केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से बुधवार को पीएम-वाणी (Wi-Fi Access Network Interface) योजना को दी गई मंजूरी को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति आ जाएगी और समूचे देश में ‘वाई-फाई’ की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार में सुगमता भी बढ़ेगी और जीवन भी सरल होगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई -फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इससे देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा। सार्वजनिक वाई -फाई नेटवर्क सेवा पीएम-वाणी के नाम से जानी जाएगी। इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘योजना से हमारे छोटे दुकानदारों को वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को सुगम, निर्बाध इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। इससे हमारा डिजिटल भारत अभियान भी मजबूत होगा।’’
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की रूपरेखा को मंजूरी दे दी। इसमें कई ‘खिलाड़ी’ मसलन..पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स और ऐप प्रदाता शामिल रहेंगे। संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘पीडीओ के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, न ही इनके पंजीकरण की जरूरत होगी। इन पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा। पीडीओ छोटी दुकानें या साझा सेवा केंद्र (सीएससी) भी हो सकते हैं।’’ पीडीओ वाई-फाई एक्सेस पॉइंट को स्थापित करेंगे और उसका रखरखाव और परिचालन करेंगे।
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